उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने छात्रों की जानकारी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि
डिजिटल जानकारी की सुरक्षा एक चुनौती है। सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में डीपीडीपी अधिनियम लागू किया है।
राज्य विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने छात्र-छात्राओं की जानकारी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारत सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम (डीपीडीपी) का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा।शिक्षा मंत्री ने शासकीय आवास पर राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक की।
उन्होंने कुलपतियों को विश्वविद्यालयों के वेब अनुप्रयोगों को साइबर खतरों से बचाने के निर्देश दिए। जानकारी लीक रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल जानकारी की सुरक्षा एक चुनौती है। सभी विश्वविद्यालयों को डिजिटल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में डीपीडीपी अधिनियम लागू किया है।
यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, जानकारी गोपनीयता और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए है। राज्य विश्वविद्यालयों को भी साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, कुलपति कुमाऊं विवि प्रो. डीएस रावत, कुलपति श्रीदेव सुमन विवि प्रो. एनके जोशी, कुलपति सोबन सिंह जीना विवि प्रो.एसपीएस बिष्ट, कुलपति संस्कृत विवि प्रो. रमाकांत पाण्डेय, कुलपति तकनीकी विवि प्रो. तृप्ता ठाकुर, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ.वीएन खाली आदि मौजूद रहे।
