अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की पुरानी सेवाओं को जोड़ने के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी। न्यायालय के निर्णय पर मंत्रिमंडलीय उप समिति सरकार को रिपोर्ट देगी।
प्रदेश के अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की पुरानी वित्त विहीन सेवाओं को जोड़कर प्रोन्नत वेतनमान देने के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी। धामी कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उप समिति मामले पर न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।
अशासकीय माध्यमिक और जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक उनकी वित्त विहीन सेवाओं का लाभ चयन, प्रोन्नत वेतनमान और पुरानी पेंशन में दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व में कुछ शिक्षक मामले को लेकर न्यायालय जा चुके हैं। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी के मुताबिक न्यायालय के आदेश के बाद कुछ शिक्षकों को इसका लाभ दिया गया तो कुछ को इससे वंचित कर दिया गया।
संगठन की ओर से पिछले काफी समय से मांग की जा रही थी कि सभी शिक्षकों की वित्त विहीन की सेवाओं को जोड़कर चयन, प्रोन्नत वेतनमान में उन्हें इसका लाभ दिया जाए। संगठन के प्रांतीय महामंत्री ने कहा, पिछले कई साल से तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों को नियमित किया जाए। वहीं, मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति और बिना मानदेय के कार्यरत शिक्षकों को मानदेय की श्रेणी में लाया जाए।
