कर्मचारियों के अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर इस साल भी तबादले नहीं हो पा रहे हैं। जिन शिक्षकों के धारा 27 के तहत तबादले होने हैं, उनके प्रस्ताव भी विभाग में लटके हैं।
शिक्षकों के धारा 27 के तहत तबादलों के लिए विभिन्न स्तरों से मिले आवेदनों पर शिक्षा निदेशालय ने जिलों से परीक्षण के बाद प्रस्ताव मांगे हैं। शासन में पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी बैठक हो चुकी है, इसके बाद भी शिक्षकों के प्रस्ताव नहीं पहुंचे। वहीं, अधिकतर विभाग अनिवार्य तबादलों के लिए कर्मचारियों से 10 विकल्प नहीं ले पाए हैं।
शिक्षा विभाग में शिक्षकों, कर्मचारियों के अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर इस साल भी तबादले नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि विभाग की ओर से इसे लेकर अब तक तबादलों की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, लेकिन जिन शिक्षकों के धारा 27 के तहत तबादले होने हैं, उनके प्रस्ताव भी विभाग में लटके हैं।
शिक्षा विभाग को उच्च एवं अन्य स्तर से यह प्रस्ताव मिले थे। 28 मार्च 2026 को शिक्षा निदेशालय ने जिलों से तबादला एक्ट के तहत तबादलों के इन आवेदनों का परीक्षण करते हुए अभिलेखों सहित प्रस्ताव मांगा था पर जिलों से अब तक यह प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय नहीं पहुंच पाए।
