मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में 72 नवचयनित सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन सहायक प्राध्यापकों का चयन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था, जिसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषयों में नियुक्तियां की गईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) संस्थानों के मेधावी छात्रों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन भी किया।
मुख्यमंत्री का संबोधन:
मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को बधाई दी और छात्रों के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन असली चुनौती समर्पित और अभिनव शिक्षण के माध्यम से युवाओं के भविष्य को गढ़ने की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्तिकर्ता इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देंगे और मूल्य-आधारित, रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करेंगे।
उत्तराखंड के लिए विजन:
अपने भाषण के दौरान, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के विजन पर विचार किया। उन्होंने इस लक्ष्य की दिशा में राज्य सरकार की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें उल्लेख किया गया कि समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन अपने अंतिम चरण में है। पिछले तीन वर्षों में, 16,000 से अधिक युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है, और शेष रिक्तियों को भरने के प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य ने सख्त नकल विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए हैं और नीति आयोग द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है – जो उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए समापन किया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई निर्णयों ने नए मानक स्थापित किए हैं, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण हैं।
